-डा. बिरेन्द्र बुडाल
सातै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न बर्न (जलन) उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन स्वागतयोग्य छ। जलनका बिरामीका लागि यस्तो निर्णय अत्यन्त आवश्यक छ। तर विगतमा पनि यस्ता घोषणा र निर्देशन धेरै पटक भएका छन्। घोषणा मात्रले अस्पताल सञ्चालन हुँदैन। त्यसका लागि पूर्वाधार, उपकरण, बजेट, कानुनी व्यवस्था र सबैभन्दा महत्वपूर्ण दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति आवश्यक हुन्छ।
बर्न उपचार सामान्य स्वास्थ्य सेवा होइन। यसका लागि प्लास्टिक तथा रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जन, एनेस्थेसियोलोजिस्ट, इन्टेन्सिभ केयर विशेषज्ञ, ट्रमा सर्जन, बर्न नर्स, फिजियोथेरापिस्ट, अकुपेसनल थेरापिस्ट, पोषणविद्, मनोवैज्ञानिक, पुनर्स्थापना विशेषज्ञ र सामाजिक कार्यकर्तासहितको बहुविषयगत टोली आवश्यक पर्छ। जलनका बिरामीको उपचार महिनौँदेखि वर्षौँसम्म चल्न सक्छ। उपचारसँगै पुनर्स्थापना र बिरामीलाई पुनः सामान्य जीवनमा फर्काउने प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
त्यसैले सातै प्रदेशमा बर्न केन्द्र स्थापना गर्ने योजना सकारात्मक भए पनि आवश्यक जनशक्ति र संरचना तयार नगरी गरिएको घोषणा व्यवहारमा प्रभावकारी हुन सक्दैन।
नेपाल सरकारअन्तर्गत आजसम्म पनि आवश्यक संख्यामा प्लास्टिक तथा रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जन, बर्न विशेषज्ञ, एनेस्थेसियोलोजिस्ट, पुनर्स्थापना विशेषज्ञ, फिजियोथेरापिस्टलगायत विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीको स्थायी दरबन्दी पर्याप्त छैन। दरबन्दी नै नभएपछि दक्ष जनशक्ति सरकारी सेवामा कसरी आकर्षित हुन्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
अर्कोतर्फ, देशभरका धेरै सरकारी अस्पताल अझै पनि पुरानै संगठन संरचनाअनुसार सञ्चालन भइरहेका छन्। ५० शय्याको दरबन्दीमा स्थापना भएका अस्पतालहरू अहिले ३००–४०० शय्यासम्म विस्तार भएका छन्। तर चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी भने बढ्न सकेको छैन। यसले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पारेको छ।
यस समस्याको समाधानका लागि सबैभन्दा पहिले देशभरका सरकारी अस्पतालहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण तत्काल सम्पन्न गर्न आवश्यक छ। वास्तविक बिरामीको चाप, सेवा विस्तार र शय्या क्षमताका आधारमा नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी निर्धारण गरिनुपर्छ।
नेपालमा करिब ३ करोड जनसंख्या छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार प्रत्येक एक हजार जनसंख्यामा कम्तीमा एक जना चिकित्सक आवश्यक मानिन्छ। त्यस हिसाबले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा कम्तीमा ३० हजार चिकित्सक आवश्यक पर्छ। तर नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा करिब ४० हजार चिकित्सक दर्ता भए पनि नेपाल सरकारको स्थायी दरबन्दीमा रहेका चिकित्सकको संख्या करिब १,५०० मात्र हुनु चिन्ताको विषय हो।
यस्तो अवस्थामा विशेषज्ञ अस्पताल, बर्न केन्द्र, ट्रमा सेन्टर वा सुपर–स्पेसियलिटी सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले अब सानो–सानो दरबन्दी थप्ने होइन, चरणबद्ध रूपमा कम्तीमा २० हजार नयाँ चिकित्सकको स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने राष्ट्रिय योजना आवश्यक छ। साथै विशेषज्ञ चिकित्सक, नर्स, फिजियोथेरापिस्ट, पुनर्स्थापना विशेषज्ञ, बायोमेडिकल इन्जिनियर, प्रयोगशाला तथा रेडियोलोजी जनशक्तिको दरबन्दी पनि समानान्तर रूपमा विस्तार गरिनुपर्छ।
नेपालका नागरिकलाई गुणस्तरीय, आधुनिक र समयमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने हो भने घोषणा र निर्देशनभन्दा अगाडि बढेर संरचनागत सुधार गर्नैपर्छ। सातै प्रदेशमा बर्न तथा ट्रमा केन्द्र स्थापना गर्नु आवश्यक छ, तर ती केन्द्रलाई पर्याप्त जनशक्ति, उपकरण, बजेट र व्यवस्थापनसहित सञ्चालन गर्न सके मात्रै त्यसको वास्तविक उद्देश्य पूरा हुनेछ।
स्वास्थ्य सेवा भवनले होइन, दक्ष जनशक्तिले चलाउँछ। यदि जनशक्ति नै छैन भने नयाँ अस्पताल केवल भवनमा सीमित हुन्छ। तर आवश्यक दरबन्दी, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी र दीर्घकालीन योजनासहित अघि बढ्न सके नेपालका नागरिकले साँच्चिकै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनेछन्।