काठमाडौं- भारत सरकारले अत्यावश्यक क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने दुई प्रमुख केमोथेरापी औषधि सिस्प्लाटिन र कार्बोप्लाटिनको मूल्य ५० प्रतिशतले बढाउने निर्णय गरेको छ। भारतको औषधि मूल्य निर्धारण निकायले बजारमा ती औषधिको अभाव चर्किएपछि उत्पादन निरन्तरता र उपलब्धता सुनिश्चित गर्न यस्तो कदम चालेको हो।
तर नेपालमा अवस्था फरक छ। यहाँ यी औषधिको मूल्य वृद्धि त भएको छैन, तर बिरामी र चिकित्सकहरूका अनुसार बजारमा पर्याप्त उपलब्धता पनि छैन। परिणामस्वरूप क्यान्सरका बिरामीहरू उपचार ढिलाइ, महँगो विकल्प रोज्नुपर्ने बाध्यता र अनिश्चितताको मारमा परिरहेका छन्।
भारतले किन बढायो मूल्य ?
भारतमा पछिल्ला महिनाहरूमा प्लाटिनमको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य तीव्र रूपमा बढ्यो। सिस्प्लाटिन र कार्बोप्लाटिन उत्पादनका लागि प्लाटिनम मुख्य कच्चा पदार्थ हो। उत्पादक कम्पनीहरूले पुरानै मूल्यमा उत्पादन गर्दा घाटा हुने अवस्था आएको भन्दै सरकारसँग मूल्य पुनरावलोकनको माग गरेका थिए।
भारतका सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा समेत यी औषधिको अभाव देखिन थालेपछि भारतको औषधि मूल्य निर्धारण निकायले सार्वजनिक हितको विशेष व्यवस्था प्रयोग गर्दै ५० प्रतिशत मूल्य वृद्धि स्वीकृत गर्यो। भारतीय नियामकको निष्कर्ष थियो—यदि मूल्य नबढाइए उत्पादन बन्द हुने र बिरामी महँगा विकल्पमा जान बाध्य हुने खतरा बढ्छ।
नेपालमा समस्या अझ जटिल
नेपालको औषधि बजार ठूलो हदसम्म भारतमा निर्भर छ। क्यान्सर उपचारका धेरैजसो इन्जेक्सन र केमोथेरापी औषधि भारतीय कम्पनीबाट आयात गरिन्छन्। यस्तो अवस्थामा भारतमै अभाव हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
नेपालका क्यान्सर अस्पताल र उपचार केन्द्रहरूमा काम गर्ने चिकित्सकहरूका अनुसार केही समययता सिस्प्लाटिन, कार्बोप्लाटिन तथा यिनै समूहका अन्य औषधिहरू नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन कठिनाइ भइरहेको छ। कतिपय अवस्थामा बिरामीले विभिन्न अस्पताल र फार्मेसी धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
समस्या केवल उपलब्धताको मात्र होइन। नेपालमा औषधिको मूल्य नियन्त्रण, आयात प्रक्रिया, सीमित बजार आकार तथा कम परिमाणमा खरिद हुने अवस्थाले गर्दा आपूर्तिकर्ताले पर्याप्त स्टक राख्न पनि रुचि नदेखाउने जोखिम छ।
बिरामीको उपचारमै असर
क्यान्सर विशेषज्ञहरूका अनुसार सिस्प्लाटिन र कार्बोप्लाटिन धेरै प्रकारका क्यान्सरको पहिलो चरणको उपचारमा प्रयोग हुने “ब्याकबोन” औषधि मानिन्छन्। फोक्सो, पाठेघर, डिम्बाशय, मूत्रथैली, टाउको तथा घाँटीका क्यान्सरमा यी औषधिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
यदि निर्धारित समयमा केमोथेरापी दिन सकिएन भने उपचारको प्रभावकारितामै असर पर्न सक्छ। केही अवस्थामा वैकल्पिक औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ, जुन अझ महँगो वा बढी साइड इफेक्टयुक्त हुन सक्छ।
नेपालमा क्यान्सर उपचार आफैंमा महँगो छ। धेरै बिरामीले घरजग्गा बेचेर, ऋण लिएर वा विदेशमा रहेका आफन्तको सहारामा उपचार गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा औषधि अभावले आर्थिक र मानसिक दुवै बोझ थपेको छ।
नियामक निकाय मौन ?
भारतले औषधि अभावलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटको रूपमा लिएर मूल्य नीतिमा हस्तक्षेप गर्यो। नेपालमा भने क्यान्सर औषधिको उपलब्धता, स्टक स्थिति र आयात आपूर्तिबारे विस्तृत सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध छैन।
स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार नेपाल सरकारले समयमै बजार अनुगमन, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा आवश्यक परे विशेष आयात सहजीकरणको व्यवस्था नगर्ने हो भने भविष्यमा अवस्था अझ गम्भीर हुन सक्छ।
अब के गर्नुपर्छ?
विशेषज्ञहरूले तीनवटा कदम तत्काल आवश्यक रहेको बताउँछन्—
- क्यान्सर औषधिको राष्ट्रिय स्टक अवस्था सार्वजनिक रूपमा निगरानी गर्ने।
- अभाव देखिएका औषधिका लागि विशेष आयात तथा खरिद संयन्त्र बनाउने।
- मूल्य नियन्त्रण र उपलब्धता बीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने।
भारतको उदाहरणले एउटा सन्देश दिएको छ, कहिलेकाहीँ सस्तो मूल्यभन्दा पनि औषधि उपलब्ध हुनु महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपालमा भने अहिले बिरामीहरू सस्तो मूल्यको लाभ पनि पाउन सकेका छैनन् र आवश्यक औषधि सहज रूपमा प्राप्त गर्न पनि सकेका छैनन्। यही कारण क्यान्सर बिरामीहरू दोहोरो मारमा परिरहेका छन्।