काठमाडाैं- हरेक वर्ष मे १२ मा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस विश्वभरका नर्सहरूको योगदानलाई सम्मान गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिइन्छ । सन् २०२६ को नारा “हाम्रा नर्सहरू, हाम्रो भविष्य : सशक्त नर्सहरूले जीवन बचाउँछन्” ले नर्सिङ पेशाको महत्वसँगै दिगो स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणका लागि नर्सहरूको सशक्तीकरण अपरिहार्य रहेको सन्देश दिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा यो विषय अझ बढी सान्दर्भिक देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, गुणस्तर र स्वास्थ्यकर्मीको असमान वितरण अझै पनि चुनौतीका रूपमा कायम छन् ।
नेपालमा नर्सहरू स्वास्थ्य सेवाको मेरुदण्डका रूपमा कार्यरत छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका तथ्यांकअनुसार देशभर करिब ६० हजारभन्दा बढी दर्ता भएका नर्स तथा मिडवाइफ रहेका छन् । तर यी जनशक्तिको वितरण सन्तुलित छैन ।
शहरी क्षेत्रमा नर्सहरूको उपस्थिति अपेक्षाकृत बढी भए पनि दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि नर्स अभाव देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा परेको छ ।
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले पछिल्ला वर्षहरूमा केही प्रगति गरे पनि अस्पतालजन्य संक्रमण अझै गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको छ । संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी अभ्यास कमजोर हुनु, स्रोतको अभाव तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथिको अत्यधिक कार्यचापले यस्तो समस्या बढिरहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
नेपाल स्वास्थ्य संस्था सर्वेक्षण–२०२१ ले धेरै स्वास्थ्य संस्थामा हात धुने सुविधा, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री तथा फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर रहेको तथ्य औंल्याएको थियो । यसले बिरामी मात्र होइन, स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत जोखिममा पारिरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा नर्सहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ । बिरामीको प्रत्यक्ष हेरचाहमा संलग्न नर्सहरूको दक्षता, ज्ञान र निर्णय क्षमता बिरामीको जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ । संक्रमण नियन्त्रण, औषधि व्यवस्थापन, आपतकालीन सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा तथा जनचेतनाजस्ता क्षेत्रमा नर्सको भूमिका अपरिहार्य मानिन्छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार नर्सिङ सेवाको सुदृढीकरणका लागि सरकारले स्पष्ट र प्रभावकारी नीति बनाउन आवश्यक छ । सुरक्षित कार्य वातावरण, पर्याप्त जनशक्ति तथा समान वितरण सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
“राइट नर्स इन द राइट प्लेस” को अवधारणाअनुसार दुर्गम क्षेत्रमा नर्स व्यवस्थापन गर्न विशेष नीति आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । साथै नियमित तालिम, सीप विकास तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
सीसीयू, न्यूरो आईसीयू, आईसीयू, एनआईसीयू, अन्कोलोजी, डायलाइसिस तथा आपतकालीन सेवाजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा विशेषज्ञ नर्सको अभाव रहेको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ । एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक तालिम दिनुभन्दा कार्यक्षेत्रअनुसार सबै नर्सलाई आवश्यक तालिम उपलब्ध गराउनु प्रभावकारी हुने सुझाव दिइएको छ ।
नर्सहरूको न्यून तलब, सीमित पदोन्नति अवसर तथा असुरक्षित कार्य वातावरणका कारण ठूलो संख्यामा दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको अवस्था पनि चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । त्यसैले आकर्षक सेवा सुविधा, उचित पारिश्रमिक तथा स्पष्ट करियर विकासको व्यवस्था आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन र नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले नर्सिङ पेशाको मापदण्ड निर्धारण, नियमन तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका छन् । तर नर्सहरूको पेशागत अधिकार, सुरक्षा तथा सम्मानका लागि अझ प्रभावकारी वकालत आवश्यक रहेको बताइन्छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार प्रमाणमा आधारित अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्दै अनुसन्धानमा नर्सहरूको सहभागिता बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । साथै सुरक्षित कार्य वातावरण, पर्याप्त जनशक्ति र उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न नीति निर्माण तहमा आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
हालै नेपाल सरकारको संघीय स्वास्थ्य मन्त्रीमा नर्सिङ पृष्ठभूमिकी व्यक्ति नियुक्त हुनु नर्स समुदायका लागि सकारात्मक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ । सरकार र नर्सिङ संगठनबीचको सहकार्यबाट मात्रै स्वास्थ्य क्षेत्रमा वास्तविक परिवर्तन सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
नर्सहरूको सशक्तीकरण बिना दिगो स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण सम्भव नहुने भन्दै आवश्यक स्रोत, तालिम र सम्मान उपलब्ध गराइए नर्सहरूले अझ प्रभावकारी रूपमा बिरामी तथा समुदायको जीवन रक्षा गर्न सक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।