काठमाडौं – सरकारले अबदेखि जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत सबै व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले स्वेच्छिक बीमाको सट्टा अब अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्दै जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत सबैलाई बीमामा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराइनेछ। साथै, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा बाहेकका गम्भीर उपचारहरू बीमा सुविधा थैलीमार्फत उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ।”
हाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत माग गरिएको भुक्तानीमध्ये १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सरकारले तिर्न बाँकी छ। यस्तो आर्थिक दबाबबीच सरकारले बीमा प्रणालीको पुनर्संरचना गर्दै विस्तार गर्ने निर्णय लिएको हो। साथै, पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण नागरिकलाई बीमामा समावेश गर्ने लक्ष्य पनि नीति कार्यक्रममा राखिएको छ।
नीति अनुसार, प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र तथा नगरपालिकामा आधारभूत तहको अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ। साथै, सातवटै प्रदेशमा जलन उपचार केन्द्र, मुटु रोग सेवा विस्तार तथा क्षयरोग नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय छाती रोग अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पतालका रूपमा विकास गरिनेछ।
यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा पहिलोपटक जलवायु परिवर्तनको स्वास्थ्य प्रभावलाई पनि समेटिएको छ। यसका लागि ‘क्लाइमेट चेन्ज हेल्थ रेजिलियन्ट युनिट’ स्थापना गरिने उल्लेख छ।
