काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधार र चिकित्सकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औँ बैठक तुरुन्त बोलाउन माग गरेको छ । सोमबार जारी विज्ञप्तिमार्फत संघले सरकारले ७२ घण्टाभित्र माग सम्बोधन नगरे सम्पूर्ण चिकित्सकलाई चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रन आह्वान गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीका अनुसार, १७औँ बैठकमा गरिएको निर्णयअनुसार आवश्यक छलफल र निर्णयका लागि १८औँ बैठक बोलाउने भनिएको भए पनि अहिलेसम्म त्यसतर्फ कुनै चासो नदेखिएकाले संघ आन्दोलनको तयारीमा उत्रन बाध्य भएको हो ।
संघको मुख्य मागमा हाल स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूलाई नेपाल सरकारको आठौँ तह बराबरको निवृत्तिभरण तुरुन्त दिनु पर्ने, १७औँ बैठकले सिफारिस गरेको सिट संख्या यथावत राख्दै भविष्यमा सिट नघटाउने स्पष्ट नीति ल्याउनु पर्ने, र पिजी म्याचिङ प्रक्रिया तुरुन्त सुरू गर्नु पर्ने विषयहरू समावेश छन् ।
, आयोगको १६औँ बैठकले सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकलाई आठौँ तहको मेडिकल अधिकृत सरहको पारिश्रमिक दिने निर्णय गरे तापनि त्यसको कार्यान्वयन अझैसम्म हुन सकेको छैन । यसले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरू, एमडी/एमएस/एमडिएस तहका परीक्षार्थीहरूलाई निराश बनाएको संघको भनाइ छ ।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको पारदर्शिता, समानता र दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि पटक–पटक उठाइएका यस्ता मागहरू सरकार र आयोग दुवैले बेवास्ता गर्दा शिक्षार्थी र चिकित्सकहरूमा रोष बढ्दो छ । संघको चेतावनी अनुसार आगामी दिनमा देशव्यापी स्वास्थ्य सेवा नै प्रभावित हुने खतरा देखिन थालेको छ ।