पोखरा – पोखरा महानगरपालिकाबाट हटाइएका करार स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफ्नो पुनर्बहालीको माग गर्दै स्वास्थ्य महाशाखामा तालाबन्दी गरेका छन् । ‘करार स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समिति’को नेतृत्वमा गरिएको यस आन्दोलनमा उनीहरूले अदालतको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनदेखि लिएर करारको प्रतिस्थापनमा नयाँ नियुक्ति नगर्नेसम्मका ९ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।
संघर्ष समितिका सदस्य विशाल पौडेलका अनुसार पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत माग सम्बोधन नभएपछि बाध्य भएर तालाबन्दीको बाटो रोजिएको हो । “यदि करार कर्मचारी हटाउने निर्णय हो भने त्यो सबैका लागि बराबरी हुनुपर्छ। पक्षपात गरेर स्वास्थ्यतर्फ ६१ जनालाई हटाएर प्रशासनका केहीलाई मात्रै राख्नु अन्याय हो,” पौडेलको भनाइ छ ।
महानगरपालिकाले मंसिर २८ गतेको विशेष नगरसभाबाट पुस मसान्तपछि करार कर्मचारीको नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । यसपछि प्रशासन महाशाखाले पुस २१ मा स्वास्थ्य महाशाखालाई नवीकरण नगर्न पत्राचार गरेसँगै ६१ जना कर्मचारी हटाइएका थिए । सो निर्णयविरुद्ध स्वास्थ्यकर्मीहरू उच्च अदालत पोखरा पुगेका थिए, तर अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले माघ १३ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै स्वास्थ्यकर्मीका पक्षमा निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै कर्मचारीहरू आक्रोशित छन् । यता, मेयर धनराज आचार्यले नियुक्तिको आश्वासन दिएका थिए, तर पछि रिट दर्ता गरेका ३ जनाले मात्र निवेदन फिर्ता लिएका छन् ।
संघर्ष समितिको मागमा स्वास्थ्य महाशाखालाई कर्माचारीविहीन नबनाउन, नियुक्तिको प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन, ‘शुभलाभ’का आधारमा नियुक्त भएका ३ कर्मचारीको नियुक्ति बदर गर्नेजस्ता संवैधानिक र नैतिक मुद्दा उठाइएको छ । साथै, करार स्वास्थ्यकर्मीको कानुनी अधिकारको ग्यारेन्टी र संस्थागत सुशासन सुनिश्चित गर्नुपर्ने दबाब पनि दिइएको छ ।
उक्त रिटको सुनुवाइ आगामी असार १८ गतेका लागि तोकिएको छ । त्यसअघि नै समस्या समाधान नगरे जनस्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने सम्भावना बढ्दो छ ।