पोखरा- पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेज (जीएमसी) र मणिपाल मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरू सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। समान ज्यालाको माग गर्दै चिकित्सकहरूले बिहीबार साँझ अस्पताल परिसरमै मैनबत्ती बालेर एक घण्टा शान्तिपूर्ण धर्ना दिएका हुन्।
यो आन्दोलन हाल पाँचौं दिनमा प्रवेश गरिसकेको छ। आन्दोलनरत चिकित्सकहरूको मुख्य माग—समान पारिश्रमिक र सुरक्षित कार्य वातावरण हो। उनीहरूले सरकारबाट गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएपछि आन्दोलनलाई पुनः सशक्त बनाउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्।
गत माघ २५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी चिकित्सक सरह आठौं तहको निर्वाह भत्ता (रु. ४८,७०० मासिक) उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयपछि केही समयका लागि देशभरका चिकित्सकहरू आन्दोलनबाट पछि हटे पनि, मेडिकल कलेजहरूले निर्णयको कार्यान्वयन नगरेपछि फेरि आन्दोलन चर्किएको हो।
जीएमसीका आवासीय चिकित्सक डा. रवि लामिछानेका अनुसार, “सरकारले निर्णय गरिसकेको छ, तर कलेज प्रशासनले बेवास्ता गरेपछि हामी केन्द्रीय संघर्ष समितिको निर्देशनअनुसार फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका हौं।”
यस्तै, मणिपाल मेडिकल कलेजका डा. वामदेव पराजुलीले पनि समान मागसहित आन्दोलनमा सक्रिय रहेको बताउँदै, अब काठमाडौं केन्द्रित दबाबमूलक कार्यक्रमतर्फ अघि बढ्ने बताएका छन्।
उनले थपे, “कतै २२ हजार, कतै १९ हजार मात्रै दिइँदैछ। मणिपालमा त झन् मासिक १७ हजारमै सीमित छ, जुन न्यायसम्मत होइन।”
सरकारको स्पष्ट निर्णय हुँदाहुँदै कार्यान्वयन नहुनु नीतिगत कमजोरी हो कि नियोजित उपेक्षा भन्ने प्रश्न अब चर्किंदै गएको छ। यसबीच, आन्दोलनरत चिकित्सकहरूको आवाजलाई बेवास्ता गर्नु स्वास्थ्य क्षेत्रमै असन्तोषको आगो सल्काउने संकेत हुन सक्छ।