काठमाडाैं- मधेस प्रदेशका स्वास्थ्यकर्मीहरू “बढुवाको अधिकार” सुनिश्चित गर्न चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। प्रदेश सरकारको नयाँ कानुनी प्रावधानले करिब १ हजार ८ सयभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अन्योलमा पारेपछि उनीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि धर्ना थालेका हुन्।
चौथो र पाँचौं तहमा कार्यरत सिअहेव र सिअनमीहरूले चैत २५ गतेदेखि जारी राखेको यो धर्नामा महिला स्वास्थ्यकर्मीको उल्लेखनीय सहभागिता देखिएको छ। आन्दोलनमा सहभागीमध्ये करिब आधा महिला छन्, जसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा महिलाको अग्रसरता र अधिकारप्रति सचेतना देखाउँछ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूका संयोजक मोहन साहका अनुसार, “मधेस प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१” को एक विशेष वाक्यांशले स्वास्थ्यकर्मीहरूको बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो। उक्त वाक्यांशमा भनिएको छ: “कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भइसकेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको बढुवा यही ऐन बमोजिम मात्र हुनेछ।”
यसै प्रावधानको आधारमा मधेस लोकसेवा आयोगले बढुवा प्रक्रिया रोकेपछि चौथो तहबाट सेवा आरम्भ गरेका कर्मचारीहरू अन्योलमा परेका छन्। अब उनीहरू आ-आफ्नो अधिकार र भविष्य सुनिश्चित गर्न सरकारसँग स्पष्टता र न्यायिक व्यवहारको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका छन्।
स्वास्थ्य सेवा दिनेहरूको आवाज बेवास्ता गरिनु र उनीहरूलाई बढुवाबाट वञ्चित गर्नु स्वास्थ्य प्रणालीमा नै असर पुर्याउने खतरा रहेको उनीहरूको भनाइ छ। सरकार पक्षले भने यसबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।