काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (पीजी) को म्याचिङ प्रक्रिया निजी मेडिकल कलेजहरूको असहयोगका कारण संकटमा परेको छ। सरकारले निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई पनि सरकारीसरह निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेपछि ती कलेजहरूले पीजी अध्ययन नगराउने अडान लिएका छन् ।
यसैबीच, चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरकारी मेडिकल कलेजका सिटहरूमा मात्र म्याचिङ अघि बढाएपछि १४ जना विद्यार्थीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले म्याचिङ प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। साथै, चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कारण देखाउन आदेश दिँदै चैत २६ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अन्जनी कुमार झाले सर्वोच्चको आदेशबारे जानकारी पाएको बताए । उनले आधिकारिक जानकारीपछि थप छलफल गरी निर्णय लिने उल्लेख गरे ।
सरकारी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरूले मासिक ४८,७०० रुपैयाँ निर्वाह भत्ता पाउँदै आएका छन्, तर निजी मेडिकल कलेजहरूले भने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै आइरहेका छन् । यसले विद्यार्थीहरू अन्योलमा परेका छन्, भने चिकित्सा शिक्षा प्रणाली नै अन्यौलग्रस्त बनेको छ ।