काठमाडौं- नेपाल फार्मेसी संघले औषधि व्यवस्था विभागद्वारा जारी गरिएको ‘रिजर्भ एन्टिबायोटिक्स’ सम्बन्धी निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । संघका अनुसार २०८१ माघ २६ गते जारी गरिएको सूचनामा यस्ता औषधिहरू अस्पताल फार्मेसीबाट मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ, जसलाई संघले तथ्यहीन, आधारहीन र असान्दर्भिक ठहर गरेको छ ।
संघका महासचिव युवराज भुसालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयले सर्वसाधारण बिरामीको औषधि पहुँचमा अवरोध पुर्याउने बताएका छन् । उनका अनुसार सामुदायिक फार्मेसीहरूले चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र यस्ता औषधि उपलब्ध गराउँदै आएका छन्, जसले दुरुपयोग रोक्ने प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ। तर, सरकारले सामुदायिक फार्मेसीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गर्दा औषधिको कालोबजारी बढ्ने खतरा रहेको संघको धारणा छ ।
नेपालमा अधिकांश अस्पतालहरूमा अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका, २०७२ अनुसार अस्पताल फार्मेसीको उचित व्यवस्था नै छैन । जस स्थानमा अस्पताल फार्मेसी छन्, त्यहाँ पनि यस्ता औषधिहरूको सहज उपलब्धता नहुने समस्या रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सामुदायिक फार्मेसीहरूबाट बिरामीले चिकित्सकको सिफारिसमा औषधि प्राप्त गर्दै आएको उल्लेख गर्दै संघले यो निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।
नेपाल फार्मेसी संघले औषधिको दुरुपयोग रोक्न निगरानी तथा अभिलेखीकरणको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सामुदायिक फार्मेसीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउनु उचित समाधान नभएको स्पष्ट पारेको छ । साथै, संघले औषधि व्यवस्था विभागलाई यस्ता निर्णयहरू सच्याई सबै नागरिकको औषधि पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।
