काठमाडौं –आइभीएफ(इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन) सेवा संवेदनशील र महँगो स्वास्थ्य सेवा हो । तर, कुनै निश्चित दररेट नहुँदा स्वास्थ्य संस्थाहरूले मनपरी शुल्क असुल्दै निःसन्तान दम्पतीहरूलाई आर्थिक रूपमा शोषण गरिरहेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा नियमित अनुगमनको अभाव र ठोस नीति नहुँदा आइभीएफ सेवामा निजी क्लिनिकहरूले मनपरी शुल्क असुल्ने वातावरण बनेको हाे । कुनै निश्चित मूल्य नतोकिदा विभिन्न संस्थाहरूले एउटै सेवाका लागि ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेका छन् । उपचार प्रक्रिया जटिल भएको बहाना बनाएर कतिपय क्लिनिकहरूले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक परीक्षण तथा अतिरिक्त शुल्क तिर्न बाध्य बनाएको पाइन्छ।
सरकारले पनि सीटामोलको मूल्य तोक्न सक्ने तर आइभीएफ सेवामा भइरहेको लुट रोक्न कुनै ठोस कदम चालेको छैन । सरकारले स्वास्थ्य सेवाको मूल्य तोक्ने अन्य क्षेत्रमा जस्तै, आइभीएफ सेवामा पनि शुल्क निर्धारणको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।
यस्तै गुनासाे बढिरहेका बेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइभीएफ सेवा प्रदायक संस्थाहरूमाथि झुटो प्रचारप्रसार नगर्न निर्देशन दिएको छ । कतिपय संस्थाहरूले अत्यधिक मिडिया प्रचार गर्दै सेवाग्राहीलाई भ्रममा पार्ने, महँगो शुल्क असुल्ने र चरम ठगी गर्ने गरेको उजुरी परेकाले मन्त्रालयले सबै आइभीएफ सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई सेवा शुल्कको विवरण अनिवार्य रूपमा आफ्नो वेब साइटमा राख्न निर्देशन दिएको छ । साथै, कुनै पनि संस्था नयाँ शाखा खोल्न चाहेमा मन्त्रालयबाट पुनः अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले १० प्रतिशत विपन्न तथा असहाय बिरामीहरूलाई निःशुल्क उपचार सेवा दिनुपर्ने नियम पनि लागू गरेको छ । मन्त्रालयले हरेक चौमासिक रूपमा आइभीएफ सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई आफ्नो सेवा विवरणसहितको प्रतिवेदन अनुमति प्रदान गर्ने निकायमा बुझाउन अनिवार्य गरेको छ ।