काठमाडौं – नेपाल चिकित्सक संघले आफ्ना मागहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको छ। संघले आइतबार नौबुँदे मागसहित सरकारलाई ४८ घण्टाको अल्टिमेटम दिएको थियो, तर सरकारको उदासिनताले संघ आक्रोशित बनेको छ ।
संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीका अनुसार संघले बुधबार र बिहीबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चिकित्सकहरूले कालोपट्टी बाँधेर एक घण्टे धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेको छ । ‘सरकारले हाम्रो मागका केही बुँदा सम्बोधन गरे पनि अन्य महत्त्वपूर्ण विषयमा कुनै ध्यान नदिएको कारण हामीलाई आन्दोलनमा जान बाध्य बनाइएको छ,’ तिवारीले भने ।
संघले सरकारलाई पुनः तत्काल वार्तामा आउन आग्रह गर्दै अन्यथा कडा कदम उठाउने चेतावनी दिएको छ । यदि माग पूरा नभएमा आकस्मिक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने संघको तयारी छ ।
यसअघि पनि चिकित्सकहरूले विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए । चिकित्सक संघले बारम्बार वार्ताका लागि आग्रह गर्दा पनि सरकारले गम्भीर चासो नदेखाएको भन्दै उनीहरू अब निर्णायक संघर्षमा जान तयार भएका छन् ।
चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने भन्दै संघले माग सम्बोधन नगरे बिरामीहरूले प्रत्यक्ष असर व्यहोर्नुपर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । यदि आन्दोलन चर्कियो भने देशभरका अस्पतालहरूको सेवा प्रभावित हुने सम्भावना देखिएको छ ।
यस्तो छ संघको माग
१. चिकित्सा शिक्षा आयोगको १७ औँ बैठकमा नेपाल सरकारका शैक्षिक संस्थाहरुमा एमडी/एमएस/ एमडीएस को सिट संख्या २३१ ले थप गर्ने भनी गरिएको निर्णय अविलम्ब अक्षरसः कार्यान्वयन हुनुपर्ने र थप भएको सिट संख्याको लिष्ट अविलम्ब सार्वजनिक गरिनुपर्ने ।
२. चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकमा निर्णय भएको र कार्यान्वयनको लागि परिपत्र गरिए अनुसार नेपालका आवासीय चिकित्सक ९एमडीरएमएसरएमडीएस० हरूको निर्वाह भत्तालाई नेपाल सरकारको आठौं तह सरह रु ४८,७३७र( अविलम्ब उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
३. स्वास्थ्य सेवामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको थप दरबन्दी अविलम्ब सिर्जना गरी यथाशीघ्र विज्ञापन गरिनुपर्ने ।
४. अस्पताल विकास समिति अन्तर्गत कार्यरत सम्पूर्ण चिकित्सकहरूलाई स्थाई नियुक्ति प्रदान गरिनुपर्ने ्र
५. अस्पताल विकास समिति अन्तर्गत नयाँ नियुक्ति प्रदान गर्दा चिकित्सकको शैक्षिक योग्यता अनुसार एमडीरएमएसरएमडीएस उत्तीर्ण गरेका चिकित्सकहरूलाई नवौं तह सरह् एवं म्ःर ःऋज उत्तीर्ण गरेका चिकित्सकहरूलाई दश तह सरह नियुक्ति प्रदान गरिनुपर्ने ।
६. Intern चिकित्सकहरुको भत्ता एवं पिजी अध्ययनरत चिकित्सकहरूको ड्युटी समय, बिदा लगायतका विषयहरु वैज्ञानिक तथा श्रम ऐन अनुसार हुनुपर्ने ।
७. चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको नियुक्ति तथा तलब भत्तामा एकरूपता कायम गरी जोखिम भत्ता लगायत थप भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
८. चिकित्सकहरूको पढाइको अवधि लामो हुने भएकोले दक्षिण पूर्व एशियामा स्थापित मान्यता अनुसार चिकित्सकीय सेवामा प्रवेश गर्दा सिधै नवौं तहमा नियुक्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
९. चिकित्सा सेवा आयोगको स्थापना गर्नुका साथै चिकित्सा सेवा ऐनको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।