काठमाडौँ – सरकारले हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गर्दै आए पनि विशेषज्ञ जनशक्तिको अभाव, कमजोर इन्टरनेट सेवा र प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको टेलिमेडिसिन सेवा अधिकांश ठाउँमा अपेक्षाअनुसार सहज बन्न नसकेको हो। विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यस्तता, छुट्टै जनशक्तिको अभाव, कमजोर अभिलेख प्रणाली र फितलो इन्टरनेट कनेक्टिभिटीका कारण सेवाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले दुर्गम क्षेत्रका बिरामीसँग टेलिफोन वा भर्चुअल माध्यमबाट परामर्शका लागि पर्याप्त समय दिन नसक्दा सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा पाउन नसकेको गुनासो छ। इन्टरनेटको कमजोर पहुँचका कारण समयमै परामर्श तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी रिपोर्ट आदानप्रदानमा समेत समस्या हुने गरेको छ।
सहर–बजारका नागरिकसमेत टेलिमेडिसिन सेवा सहज रूपमा उपलब्ध हुन नसकेको बताउँछन्। घोराही उपमहानगरपालिकाका निसान पोख्रेलले छाती दुख्ने समस्या भएपछि बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा सम्पर्क गरी चिकित्सकको नम्बर मागेका थिए। तर अस्पताल प्रशासनले सम्पर्क नम्बर उपलब्ध नगराएको र सेवाबारे समेत स्पष्ट जानकारी नदिएको उनको गुनासो छ।
अन्ततः आफू भौतिक रूपमै अस्पताल पुगेर उपचार गराउन बाध्य भएको उनले बताए। कतिपय अस्पतालले टेलिमेडिसिन सेवाका लागि उपलब्ध गराएका सम्पर्क नम्बरसमेत नउठ्ने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ।
यता स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत उपचारात्मक सेवा महाशाखाले हालसम्म टेलिमेडिसिनमार्फत कति जनाले सेवा लिए भन्ने एकीकृत तथ्याङ्कसमेत तयार गर्न सकेको छैन। स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा तथ्याङ्क एकीकृत नभएकाले सातै प्रदेशसँग कुल सेवाग्राहीको विवरण माग गरिएको महाशाखाले जनाएको छ।
सरकारले टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गर्ने नीति लिँदै आए पनि यसका लागि पर्याप्त बजेट र छुट्टै जनशक्तिको व्यवस्था हुन सकेको छैन। विभागले नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगरी मौजुदा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबाटै सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको ५६ नम्बर बुँदामा टेलिहेल्थ प्लेटफर्ममार्फत दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। तर सेवा कति प्रभावकारी बन्यो र कति नागरिकले लाभ लिए भन्नेबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग एकीकृत विवरण छैन।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रत्येक प्रदेशका लागि टेलिमेडिसिन सेवामा १०–१० लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ। संघीय सरकारले सातै प्रदेशका लागि कुल ७० लाख रुपैयाँ ससर्त बजेट हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ।
दुर–चिकित्सा सेवा तथा अनलाइन स्वास्थ्य सेवा कार्यविधि, २०७७ अनुसार श्रव्य, दृश्य वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट एक स्थानमा रहेका चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले अर्को स्थानमा रहेका विशेषज्ञ चिकित्सकसँग परामर्श लिई वा बिरामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, उपचारात्मक महाशाखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक कमलेश मिश्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशका कम्तीमा १४ वटा अस्पतालमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
उनका अनुसार प्रदेशका स्वास्थ्यसम्बन्धी मन्त्रालयहरूले उपलब्ध बजेटमार्फत जिल्ला तथा स्थानीय तहका १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पतालसँग सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्नेछन्। प्रदेशहरूले आफ्नै स्रोतबाट थप बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ।
हाल सातै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा–एउटा हब अस्पताल पहिचान गरी टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कोशी प्रदेशमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेसमा जनकपुर अस्पताल, बागमतीमा धुलिखेल अस्पताल, गण्डकीमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनीमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, कर्णालीमा सुर्खेत अस्पताल र सुदूरपश्चिममा सेती प्रादेशिक अस्पताललाई हब अस्पतालका रूपमा तोकिएको छ।
यी हब अस्पताललाई जिल्ला तथा स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालसँग जोडेर भिडियो वा टेलिफोन कन्फरेन्सिङमार्फत विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने योजना सरकारको छ।
कार्यविधिअनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत उपलब्ध टेलिमेडिसिन सेवा नागरिकका लागि निःशुल्क हुनेछ। निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाले भने मन्त्रालयले तोकेको शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था छ।
टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ। अनलाइन तथा अफलाइन स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सूचीकृत संस्थाले आफ्ना मोबाइल एप तथा वेबसाइटलाई प्रयोगकर्ता–मैत्री बनाउँदै अनलाइन टिकट, अपोइन्टमेन्ट, चिकित्सकको आधिकारिकता र सेवा शुल्कसम्बन्धी जानकारी स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। प्रदान गरिएका सेवाको तथ्याङ्क नियमित रूपमा स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टेलिमेडिसिनसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य चौकी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा कम्प्युटर, ट्याब्लेट, इन्टरनेट तथा डिजिटल जाँच उपकरणमार्फत बिरामीको प्रारम्भिक स्वास्थ्य विवरण संकलन गरी विशेषज्ञ चिकित्सकसँग जोड्ने अवधारणा रहेको छ।
तर नीति, कार्यविधि र योजना बने पनि आवश्यक विशेषज्ञ जनशक्ति, बलियो डिजिटल पूर्वाधार, व्यवस्थित सम्पर्क प्रणाली र प्रभावकारी अनुगमनबिना टेलिमेडिसिनको उद्देश्य पूरा हुन नसक्ने देखिएको छ। दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई घरदैलोमै विशेषज्ञ सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको टेलिमेडिसिन अहिले पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेको छ।
