काठमाडौं – स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएर पनि नवीकरण नगर्ने नागरिकको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार हालसम्म करिब एक करोड ८ लाख नागरिक बीमामा आबद्ध भए पनि झन्डै ७० लाख मात्र सक्रिय छन्। अर्थात् करिब ३८ लाख (४० प्रतिशत) ले आफ्नो स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गरेका छैनन्।
बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार पछिल्लो समय बीमा नवीकरण गर्ने दर घट्दो क्रममा छ। उनका अनुसार सरकारी अस्पतालमा अत्यधिक भिड, औषधिको अभाव, सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया तथा निजी अस्पतालमा आकस्मिक सेवाबाहेक अन्य बीमा सेवा स्थगित गरिएकाले पनि नवीकरणमा असर परेको हुन सक्छ।
बोर्डकी कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापतिले धेरै नागरिकले आवश्यकता परेको बेलामात्र स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताइन्। उनका अनुसार शल्यक्रिया वा महँगो उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र बीमा नवीकरण गर्ने र उपचारपछि पुनः बेवास्ता गर्ने अवस्था देखिएको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम २०७२ चैत २५ गते कैलालीबाट सुरु भएको थियो। हाल देशभर ४२५ वटा प्रथम सेवा बिन्दु तथा ५०५ स्वास्थ्य संस्था सेवा प्रदायकका रूपमा आबद्ध छन्, जसमा ४४१ सरकारी, ३७ निजी र २७ सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था छन्।
बोर्डका अनुसार स्वास्थ्य बीमामा जुनसुकै बेला सदस्यता दर्ता गर्न सकिए पनि सेवा दुई महिनापछि मात्रै सक्रिय हुन्छ। सेवा निरन्तरताका लागि प्रत्येक वर्ष दर्ता गरेको महिनामै बीमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नवीकरणको शुल्क ई–सेवा, खल्ती र कनेक्ट आईपीएसमार्फत पनि तिर्न सकिन्छ।
बोर्डमा अहिले दैनिक ६० देखि ७० हजारसम्म बीमा दाबी (क्लेम) आउने गरेका छन्। पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा दाबी रुजु र भुक्तानीमा ढिलाइ हुने समस्या देखिएको बोर्डले जनाएको छ। कार्यकारी निर्देशक प्रजापतिका अनुसार हालसम्म सूचीकृत ५१० अस्पताललाई करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुरानो बक्यौता भुक्तानी गरिएको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ योगदान गर्नुपर्छ भने थप सदस्यका लागि प्रतिव्यक्ति ७ सय रुपैयाँ थप शुल्क लाग्छ।
यता, स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बढ्दो वित्तीय सङ्कट देखाउँदै जेठ १६ गतेदेखि निजी अस्पतालमा आकस्मिक सेवाबाहेक अन्य स्वास्थ्य बीमा सेवा स्थगित गरेको छ। बोर्डले कोषको दिगोपन र आकस्मिक सेवामा पहुँच कायम राख्न यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ भने यसप्रति निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।