काठमाडौं – दम तथा दीर्घकालीन फोक्सो रोग (सिओपिडी) को उपचारमा प्रयोग हुने ‘सेरोफ्लो रोटाक्याप्स २५०’ सम्बन्धी नक्कली औषधि बरामद प्रकरणमा नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, काठमाडौं जिल्ला शाखाले औषधि व्यवस्था विभागको सूचनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
संघले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष नआउँदै औषधि व्यवसायीहरूको नाम सार्वजनिक गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र व्यवसाय गर्ने संवैधानिक अधिकारविपरीत भएको जनाएको हो।
विज्ञप्तिमा नक्कली औषधिको उत्पादन, आयात, वितरण वा बिक्रीमा संलग्न जोसुकैलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुनुपर्नेमा संघको पूर्ण समर्थन रहेको उल्लेख गरिएको छ। तर, सम्बन्धित औषधि वास्तवमै काउन्टरफिट भएको विषय अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले व्यवसायीहरूको नाम सार्वजनिक गर्नु उचित नभएको संघको भनाइ छ।
संघका अनुसार अधिकांश व्यवसायीहरूले उक्त औषधि वैध आपूर्ति प्रणाली र आधिकारिक बिलका आधारमा खरिद गरेका हुन्। सूचनामा नाम उल्लेख भएका व्यवसायी न त औषधिका उत्पादक हुन्, न त उनीहरू नक्कली औषधि निर्माणमा संलग्न रहेको कुनै आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ। उनीहरू कानुनबमोजिम दर्ता भई इजाजत प्राप्त गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायी भएको संघले जनाएको छ।
संघले अनुसन्धान नसकिँदै व्यवसायीको पहिचान सार्वजनिक गर्दा उनीहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा दोषीका रूपमा चित्रण गरिएको भन्दै यसले व्यवसायिक प्रतिष्ठा, ग्राहकको विश्वास र वर्षौँदेखिको लगानीमा गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने उल्लेख गरेको छ।
विज्ञप्तिमा औषधि व्यवसायीहरूले बजारमा आउने प्रत्येक औषधिको प्रयोगशाला परीक्षण गरेर मात्र कारोबार गर्न सक्ने अवस्था व्यवहारिक रूपमा सम्भव नरहेको पनि उल्लेख छ। नियामक निकाय, दर्ता प्रणाली, आयात अनुमति तथा आधिकारिक आपूर्ति शृंखलामाथि विश्वास गरेर कारोबार गर्नु व्यवसायीहरूको वैधानिक अभ्यास भएको संघको तर्क छ।
यसै सन्दर्भमा संघले औषधि व्यवस्था विभागसमक्ष चारबुँदे माग पनि अघि सारेको छ। प्रकाशित सूचनाको भाषा, संरचना र प्रस्तुतीकरण पुनरावलोकन गर्न, सम्बन्धित व्यवसायीहरू अनुसन्धानका क्रममा औषधि बरामद भएका आपूर्ति शृंखलाका बिन्दु मात्र हुन् भन्ने स्पष्ट व्याख्यासहित संशोधित सूचना जारी गर्न, अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष नआउँदासम्म व्यवसायीको नाम सार्वजनिक गर्ने अभ्यास रोक्न तथा प्रभावित व्यवसायीहरूको प्रतिष्ठामा पुगेको क्षतिप्रति विभागले सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिनुपर्ने माग संघले गरेको छ।
संघले नक्कली औषधिविरुद्धको अभियानमा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहने स्पष्ट पार्दै दोषी पहिचान गर्ने नाममा निर्दोष व्यवसायीलाई सार्वजनिक रूपमा शंकाको घेरामा राख्ने अभ्यासले नियामक निकाय र व्यवसायीबीचको विश्वास कमजोर बनाउने चेतावनी दिएको छ।
