काठमाडौं– सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। रकमका हिसाबले यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा वृद्धि भए पनि समग्र राष्ट्रिय बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको हिस्सा भने झन् खुम्चिएको देखिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको रकम कुल बजेटको करिब ४.७५ प्रतिशत मात्र हो।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्वास्थ्य बजेट ९५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। त्यसबेला कुल बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ भएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रको हिस्सा करिब ४.८ प्रतिशत पुगेको थियो। यसले स्वास्थ्य बजेट रकममा वृद्धि भए पनि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा यसको स्थान केही खस्किएको संकेत गरेको छ।
सरकारले भने स्वास्थ्य सेवा विस्तार, डिजिटल प्रणालीको विकास, विशेषज्ञ सेवामा पहुँच वृद्धि तथा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित बजेट ल्याइएको जनाएको छ।
स्वास्थ्य बजेटका २५ प्रमुख प्राथमिकता
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि २५ वटा प्रमुख कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तीमध्ये स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचनाका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने विपन्न नागरिक उपचार, आमा सुरक्षा, निःशुल्क औषधि तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
निर्माणाधीन ३३६ आधारभूत अस्पताल आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आधारभूत अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालनका लागि ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गर्ने, संघीय अस्पतालहरूमा जलन उपचार युनिट स्थापना गर्ने तथा वीर र कीर्तिपुर अस्पतालको क्षमता वृद्धि गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।
मधेश प्रदेशमा मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण सुरु गरिनेछ भने बालबालिकामा देखिने क्यान्सर रोगको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने घोषणा गरिएको छ।
त्यस्तै ‘एक नागरिक, एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने, राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गरिने तथा फुड एण्ड ड्रग्स एडमिनिष्ट्रेशन गठन गरी औषधि तथा स्वास्थ्यजन्य सामग्रीको गुणस्तर नियमन सुदृढ बनाइने सरकारको योजना छ।
लोकप्रिय कार्यक्रमलाई निरन्तरता
सरकारले विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका केही लोकप्रिय कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाका लागि सञ्चालित हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइने भएको छ। यो कार्यक्रमले विकट क्षेत्रमा मातृ मृत्युदर घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको मानिन्छ।
त्यस्तै मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, क्यान्सर पीडित, मेरुदण्ड पक्षघातलगायत विभिन्न दीर्घरोगबाट प्रभावित बिरामीलाई उपलब्ध गराइँदै आएको मासिक ५ हजार रुपैयाँ भत्ता कार्यक्रम पनि यथावत् राखिएको छ। सरकारले उपचार सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै प्रदेशस्तरसम्म सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
बजेटमा मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मानसिक तथा स्नायु रोगको उपचारका लागि अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्युरो साइन्स केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।
स्वास्थ्य बीमामा सुधारको प्रयास
पछिल्ला केही वर्षयता दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ, अस्पतालको असन्तुष्टि र आर्थिक संकटका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दबाबमा परेको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार विभिन्न अस्पताललाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकम २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।
यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्जीवित गर्ने रणनीति अघि सारेको छ। बीमाको दाबी भुक्तानी प्रणालीलाई स्वचालित बनाउने, सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने तथा सरकारी र निजी अस्पतालबीचको सेवा विभेद हटाउने लक्ष्यसहित १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
‘एक स्थानीय तह, एक अस्पताल’ कार्यक्रमको निरन्तरता
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको ‘एक स्थानीय तह, एक अस्पताल’ कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भइरहेका अस्पताललाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले कायम राखेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १०९ अस्पताल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी अस्पताल विभिन्न चरणमा छन्।
यद्यपि सरकारले यसपटक नयाँ अस्पताल घोषणा गर्नुभन्दा निर्माणाधीन अस्पताल सम्पन्न गर्ने, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने तथा उपकरण उपलब्ध गराउनेतर्फ जोड दिएको छ। बनिसकेका अस्पतालमा चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला तथा एक्स–रे सेवा सुनिश्चित गर्न प्राथमिकता दिइएको छ।
नर्स र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई राहत
सरकारले नर्सिङ जनशक्तिको रात्रिकालीन ड्युटी भत्ता दोब्बर बनाउने घोषणा गरेको छ। यस्तै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले पाउँदै आएको यातायात खर्चमा ५० प्रतिशत वृद्धि गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ।
यसका साथै कर्णाली प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवाको विस्तार, विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा पीईटी स्क्यान तथा साइक्लोट्रोन मेसिन जडान, तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानलाई लेन्स उत्पादनमा कर छुट तथा राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको स्तरोन्नति जस्ता कार्यक्रम पनि बजेटका महत्वपूर्ण आकर्षणका रूपमा रहेका छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले स्वास्थ्य बजेट रकम बढ्नु सकारात्मक भए पनि कुल बजेटमा यसको हिस्सा घट्नु चिन्ताको विषय भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार घोषणा गरिएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जनशक्ति व्यवस्थापन र सुशासन सुनिश्चित गर्न सके मात्रै बजेटले अपेक्षित परिणाम दिन सक्नेछ।