काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरका ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यले ‘एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले विधेयकमाथि १५ दिनभित्र सुझाव दिन पनि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
यो विधेयकले हाल अलग–अलग ऐनअनुसार सञ्चालित प्रतिष्ठानहरूलाई एउटै कानुनी ढाँचामा ल्याउन प्रस्ताव गरेको छ। समेटिएका प्रतिष्ठानहरूमा न्याम्स (वीर अस्पताल), बिपी कोइराला (धरान), पाटन (ललितपुर), कर्णाली, पोखरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन्।
मस्यौदाको दफा ३२(१) अनुसार, यी प्रतिष्ठानहरू “अध्ययन संस्थान” मा परिणत हुनेछन्। ऐन लागू भएपछि हालका छुट्टाछुट्टै भिसी (उपकुलपति) पद हटाई एकीकृत प्रतिष्ठानका लागि एक जना भिसीको मात्र व्यवस्था गरिनेछ। तर, अध्ययन संस्थानभित्रका प्रतिष्ठानहरूमा डिन शैक्षिक नेतृत्वको भूमिकामा रहनेछन्।
छाता ऐनअनुसार, एकीकृत प्रतिष्ठानमा कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपति रहने व्यवस्था छ। प्रतिष्ठानको सभामा स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू, योजना आयोग, विश्वविद्यालय, डिन, निर्देशक, विद्यार्थी र कर्मचारी प्रतिनिधिसहित १५ भन्दा बढी सदस्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिष्ठानमा अहिले रहेका रजिष्ट्रार, रेक्टरजस्ता पद हटाइनेछन् भने डिन र अस्पताल निर्देशकलाई मात्र कायम गरिनेछ। यस्तै, एक प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई अर्कोमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था पनि ऐनले ल्याउनेछ, जुन हाल सम्भव छैन।
मस्यौदा अनुसार छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकले सरकारले तोकेको क्षेत्रमा सेवा दिएपछि मात्र प्रमाणपत्र लिन पाउने छन्। यसले ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सक आपूर्ति गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो छाता ऐनले पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, सेवा शर्त, कर्मचारी सुविधा र शैक्षिक कार्यमा एकरूपता ल्याउनेछ। साथै, प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशहरूमा पनि शाखा खोल्ने बाटो खुल्नेछ।
यो विधेयक सन् २०२२ मै मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृत भएको थियो र कानुन मन्त्रालयबाट कानुनी परीक्षणपछि पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालय फर्किएको हो।
मस्यौदा निर्माणमा संलग्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल भन्छन्, “हरेक प्रतिष्ठानमा छुट्टाछुट्टै भिसी नियुक्त गर्नुपर्ने प्रवृत्ति हटाएर एउटै नेतृत्वमा ल्याउने परिकल्पना गरिएको हो।”
स्वास्थ्य शिक्षा विज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल र डा. श्रीकृष्ण गिरीले छाता ऐनले अनावश्यक खर्च घटाउने, प्रशासनिक एकरूपता ल्याउने र कमजोर प्रतिष्ठान सुधारमा मद्दत गर्ने बताएका छन्।
यो विधेयक संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणपछि ऐनको रूपमा लागू हुनेछ। त्यसपछि हालका व्यक्तिगत ऐनहरू स्वतः खारेज हुनेछन्।