काठमाडौं- स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोग भइरहेका बायोमेडिकल उपकरणको व्यवस्थित मर्मत–सम्भार तथा व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रहरूमा ‘बायोमेडिकल इकाइ’ गठन गरिने भएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोग हुने बायोमेडिकल उपकरणको गुणस्तरीय, सुरक्षित, मितव्ययी र दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ‘बायोमेडिकल उपकरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८१’ (वा २०८२) जारी गरेको छ। सोही निर्देशिकाअनुसार बायोमेडिकल इकाइ गठन गर्न लागिएको हो। स्वास्थ्य सेवा विभागले गत साउन २० गते आफ्नो वेबसाइटमार्फत निर्देशिका सार्वजनिक गरेको थियो।
निर्देशिकाअनुसार एक्स–रे, अल्ट्रासाउन्ड, भेन्टिलेटर, मोनिटर तथा प्रयोगशाला परीक्षणका उपकरणलगायत बायोमेडिकल उपकरणको खरिद, जडान, सञ्चालन, मर्मत, मौज्दात विवरण, डिकमिसनिङ र विसर्जनसम्मका कामलाई व्यवस्थित गरिनेछ।
स्वास्थ्य संस्था तथा संघ र प्रदेशस्तरका स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा गठन हुने इकाइले नियमित तथा आकस्मिक मर्मत, क्यालिब्रेसन र उपकरणको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने कामसमेत गर्नेछन्। साथै, उपकरण खरिद, लागत विश्लेषण, वारेन्टी व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्यकर्मी र प्रयोगकर्तालाई उपकरण सञ्चालन, मर्मत र सुरक्षासम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गर्न सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ।
निर्देशिकाले उपकरणको खरिदमा मात्र नभई यसको सम्पूर्ण ‘जीवनचक्र’लाई समेटेको छ। आवश्यकता मूल्याङ्कन, प्रविधि छनोट, खरिद, ढुवानी, जडान, सञ्चालन, जनशक्ति तालिम, मर्मत, स्थानान्तरणदेखि सुरक्षित विसर्जनसम्मका चरणलाई व्यवस्थित गरिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायको जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट पारिएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले केन्द्रीय नीति, बजेट समन्वय र राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन गर्नेछ भने प्रदेशस्तरीय आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले आपूर्ति तथा इन्भेन्टरीको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ। स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थाले उपकरणको प्रत्यक्ष सञ्चालन, मर्मत–सम्भार र प्रयोगकर्ता प्रशिक्षणको जिम्मेवारी लिनेछन्।
नयाँ उपकरण खरिद गर्दा स्वास्थ्य संस्थाको स्तर, सेवाग्राहीको चाप, चिकित्सकीय आवश्यकता र उपलब्ध जनशक्तिलाई आधार बनाउनुपर्नेछ। खरिद बजेटमा उपकरणको मूल्यसँगै जडान, उपभोग्य सामग्री, नियमित मर्मत र आवश्यक पूर्वाधार तथा आकस्मिक खर्चसमेत पूर्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उपकरण जडान भएपछि विद्युतीय सुरक्षा, मेकानिकल अवस्था, ग्यास तथा रेडिएसन जाँच, क्यालिब्रेसन र कार्यसम्पादन परीक्षण गरेपछि मात्र प्रयोगमा ल्याउनुपर्नेछ। आपूर्तिकर्ता कम्पनीले सम्बन्धित प्राविधिक र प्रयोगकर्तालाई सञ्चालन तथा मर्मतसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिमसमेत दिनुपर्नेछ।
निर्देशिकाले बिग्रिएका उपकरणलाई चार रङमा वर्गीकरण गरेको छ। आयु सकिएको वा मर्मत गर्न नमिल्ने उपकरणलाई कालो, जीवनरक्षक सेवा प्रभावित हुन सक्ने गरी बिग्रिएको उपकरणलाई रातो, तत्काल ठूलो असर नपर्ने तर प्रयोग गर्न नसकिने उपकरणलाई पहेँलो र सामान्य रूपमा सञ्चालनमा रहेका वा सामान्य मर्मतबाट सञ्चालन गर्न सकिने उपकरणलाई हरियो वर्गमा राखिनेछ।
उपकरणको खरिद, जडान, अवस्था, मर्मत तथा विसर्जनसम्बन्धी विवरणलाई केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा डिजिटल रूपमा अभिलेख राखिनेछ। सम्भव भएसम्म बारकोड, क्यूआर कोड वा रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रविधि प्रयोग गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
त्यस्तै, म्याद सकिएका वा मर्मत गर्न असम्भव उपकरणलाई प्राविधिक सिफारिसका आधारमा डिकमिसन गरी प्रचलित कानुनअनुसार लिलामी वा वातावरणमैत्री ढंगले विसर्जन गरिनेछ। दातृ निकायबाट प्राप्त उपकरणसमेत आवश्यक पूर्वाधार, मर्मत बजेट, पार्टपुर्जा र स्थानीय प्राविधिक सहयोग सुनिश्चित भएपछि मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
छ महिनाभन्दा बढी समय प्रयोगमा नआएका तर सञ्चालनयोग्य उपकरणलाई आवश्यकता भएका अन्य स्वास्थ्य संस्थामा स्थानान्तरण गर्न सकिनेछ। निर्देशिकाको कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्था तहमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
