काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन औषधि उद्योगहरूलाई व्यापक उत्पादन (म्यासिभ प्रोडक्सन) तर्फ लाग्न आग्रह गरेकी छन्। साथै नागरिकलाई सस्तो दरमा औषधि उपलब्ध गराउन सरकारले स्वदेशी उद्योगहरूबाट एकमुष्ट (बल्कमा) औषधि खरिद गर्ने नयाँ नीति ल्याउने घोषणा पनि गरेकी छन्।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित फार्मा एक्स्पोलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले नेपालमा औषधि उद्योगको उल्लेखनीय विकास भए पनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताइन्। उनले सरकारले यस क्षेत्रलाई आक्रामक रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार नेपालमा हाल करिब ८८ वटा औषधि उत्पादक कम्पनी सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये करिब ५० वटाले विश्व स्वास्थ्य संगठनको असल उत्पादन अभ्यास (डब्लूएचओ जीएमपी) प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका छन्। उद्योगहरूको स्तर अझ उकास्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले उत्पादन बढाउन उद्योगीहरूलाई आग्रह गरिन्।
आफू स्वास्थ्य सचिव हुँदा पनि औषधि उत्पादक संघ (एपोन) लगायतका संस्थाहरूसँग उत्पादन बढाउने विषयमा छलफल गरेको स्मरण गर्दै उनले उद्योगहरू ‘अन्डर प्रोडक्सन’मा बस्न नहुने बताइन्। मन्त्री भएपछि पनि एपोन, एनसिडिए लगायतका सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर उद्योगीका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको उनले जानकारी दिइन्।
यसैबीच मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन र सर्वसाधारणलाई सस्तो दरमा औषधि उपलब्ध गराउन सरकारले स्वदेशी उद्योगबाट सिधै ठूलो मात्रामा औषधि खरिद गर्ने मोडेल लागू गर्ने तयारी गरेको बताइन्।
उनका अनुसार अहिले बजारमा उपभोक्ताले महँगोमा औषधि किन्नुपरेको छ भने अर्कोतर्फ कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्दा पनि उत्पादकहरूले उचित मूल्य नपाएको गुनासो आइरहेको छ। यस्तो अवस्थालाई समाधान गर्न सरकारले दुवै पक्षलाई फाइदा हुने नीति ल्याउने तयारी गरेको उनले बताइन्।
भारतमा सञ्चालनमा रहेको ‘प्रधानमन्त्री जनऔषधि कार्यक्रम’को उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पनि ८० प्रतिशतसम्म छुटमा औषधि उपलब्ध गराउने मोडल लागू गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार उद्योगबाट सिधै ठूलो परिमाणमा औषधि खरिद गर्दा उद्योगीहरूको मार्केटिङ र कमिसन खर्च बच्नेछ, जसका कारण सरकारले सस्तो दरमा औषधि प्राप्त गर्न सक्नेछ। त्यसरी खरिद गरिएका औषधिको गुणस्तर सरकारी प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत नागरिकलाई सुलभ रूपमा वितरण गरिने उनले स्पष्ट पारिन्।
साथै खरिद प्रक्रियामा देखिने प्राविधिक र कानुनी जटिलता कम गर्न तथा कर्मचारीहरू निलम्बनमा पर्ने अवस्थालाई पनि यो नयाँ मोडेलले समाधान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरिन्।