काठमाडौँ – नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले पदभार ग्रहणसँगै मन्त्रालयभित्र आर्थिक र प्रशासनिक पारदर्शिता मजबुत बनाउन कर्मचारीलाई कडा निर्देशन दिएकी छन्।
जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा प्रभावित व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्ने निर्णय पनि उनले सार्वजनिक गरेकी छन्। विज्ञहरूका सुझावका आधारमा प्रभावकारी परामर्श कसरी दिने भन्नेबारे छलफल गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयअन्तर्गतका शाखा तथा विभागहरूले नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सेवाका क्रममा नागरिकलाई अलमल्याउने वा ढिलाइ गर्ने कार्यलाई समेत भ्रष्टाचारकै रूपमा लिएर त्यस्ता गतिविधि नगर्न चेतावनी दिइन्।
“कुनै पनि स्तरमा, कतैबाट पनि भ्रष्टाचार भएको सुन्न नपरोस्। आर्थिक वा प्रशासनिक रूपमा कुनै पनि गलत कार्य सह्य हुने छैन,” मन्त्री शर्मा गौतमले भनिन्। “सचिव रहँदा भ्रष्टाचारसँग लड्नु नै ठूलो चुनौती थियो। प्रशासनिक क्षमता पर्याप्त भए पनि राजनीतिक तहको विषयलाई प्रशासनले मात्र ह्याण्डल गर्न सकिन्न। त्यसैले अन्ततः राजीनामाको निर्णय लिनु पर्यो,” उनले थपिन्।
