काठमाडौं- सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा. डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले आन्दोलनरत नर्सहरूको समस्या समाधानका लागि तत्काल काम सुरु गरेको छ।
देशभरका निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजका नर्सहरूले “चित पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्दै आन्दोलन थालेपछि प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला कार्कीले गत बिहीबार मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर तत्काल समाधानका लागि निर्देशन दिएकी थिइन्।
त्यसपछि बनेको समितिले आइतबार पहिलो बैठक बसेर आन्दोलनरत नर्सहरूलाई काममा फर्काउने पहल थालेको मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिए। “भोलिदेखि तिहार बिदा सुरु हुन्छ, धेरै जनशक्ति विदामा हुने भएकाले सेवा प्रभावित हुन सक्छ,” उनले भने, “त्यसैले आजै सहमति गरेर नर्सहरूलाई काममा फर्काउने प्रयास भइरहेको छ।”
डा. देवकोटाका अनुसार समितिलाई एक साताभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। प्रतिवेदनमा तत्काल लागू गर्न सकिने व्यवस्था र दीर्घकालीन समाधानका लागि नीति सिफारिसहरू समावेश गरिनेछ।
समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुनासो सुनुवाइ इकाइका प्रमुख डा. अनुप बाँस्तोला, चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभागको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख, गृह, अर्थ, श्रम, शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सदस्य छन्। साथै, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल नर्सिङ संघ, नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसन, अफिन र आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधिहरू पनि समितिमा समावेश छन्।
समितिको सदस्य सचिव स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा, शिक्षा तथा अनुसन्धान शाखाका प्रमुखलाई तोकिएको छ।
