काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरका सरकारी, सामुदायिक, निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूलाई चिकित्सक, नर्सिङ र अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधासम्बन्धी पाँच बुँदे निर्देशन तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार २०८१ मंसिर २७ गतेको निर्णयअनुसार जारी निर्देशहरू अझै पूर्ण रूपमा लागू नभएकाले सबै अस्पतालहरूलाई तत्काल कार्यान्वयन गरी प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउन भनिएको हो।
निर्देशनअनुसार अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाले अबदेखि सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा कम पारिश्रमिक दिन नपाउने छन्। स्वास्थ्यकर्मीले तोकिएको समयभन्दा बढी काम गरेमा अतिरिक्त भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान पनि छ।
त्यस्तै, अस्पताल तथा शैक्षिक संस्थाले स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग औपचारिक करार (नियुक्ति सम्झौता) गर्नुपर्नेछ। कुनै पनि संस्थाले ज्यालादारीमा काम गराउन वा सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्र रोक्न नपाउने व्यवस्था पनि निर्देशनमा स्पष्ट गरिएको छ।
मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीलाई अनुभव प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने र पारिश्रमिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि अनिवार्य गरेको छ।
यस्तै, निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने अस्पताल र संस्थाहरूमाथि मन्त्रालयले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी पनि दिएको छ।
