काठमाडौँ – चिकित्सा शिक्षा आयोगको १७औँ बैठकमा निजी मेडिकल कलेजहरूमा अध्ययन गर्ने विदेशी विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या वृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरवारमा बसेको बैठकमा, आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन विदेशी विद्यार्थीका लागि सिट संख्या बढाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको हो।
हाल विदेशी विद्यार्थीका लागि १० प्रतिशत सिट छुट्याइएको छ। बैठकमा उक्त प्रस्तावले प्रवेश पाए पनि यसबारे थप निर्णय अर्को बैठकमा गरिने चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनी कुमार झाले बताए ।
यसअघि माघ २५ गते बसेको आयोगको १६औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारी तहको मासिक रु ४८,४३६ बराबरको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, निजी मेडिकल कलेजहरूले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ रहेको जनाएका थिए।
बैठकमा स्नातकोत्तर तह (पीजी) मा २०९ सिट थप गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ। साथै, नर्सिङ शिक्षा अध्ययन तथा क्षमता विस्तारसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन पारित गर्दै शैक्षिक संस्था र कार्यक्रम गाभ्ने मापदण्डबारे पनि छलफल गरिएको छ।
बैठकपछि प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनले आजको छलफल सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै भने, “प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी क्षेत्रको समस्या बुझेर त्यसमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। निजी क्षेत्रलाई मर्का नपर्ने गरी विगतमा भएका त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाहरू संशोधन गर्दै एमबीबीएसको सिट संख्या, शुल्क, वा पीजी तहमा विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने प्रतिशत बढाउने जस्ता उपायहरू खोज्ने विषयमा सरकारले गम्भीर छलफल गरिरहेको छ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा निजी मेडिकल कलेजहरूसँग सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै भने, “सरकार सबै विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउन सक्दैन, त्यसैले उठेका समस्याहरूको समाधानका लागि थप गृहकार्य आवश्यक छ।” साथै, उनले नर्सिङ शिक्षालाई निरन्तरता दिने र नर्सहरूको सेवा-सुविधा वृद्धि गर्न ठोस प्रस्ताव ल्याउन पनि निर्देशन दिएका छन्।