काठमाडौं- निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको एसोसिएसनले चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा हालै तोकिएको आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ता सम्बन्धी निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ।
एसोसिएसनका अनुसार आयोगले पहिले तोकेको पहिलो वर्षका लागि रु. २५,०००, दोस्रो वर्षका लागि रु. ३०,०००, र तेस्रो वर्षका लागि रु. ३५,००० को निर्वाह भत्ताको निर्णयलाई आफैले कुल्चिएको छ ।
त्यस्तै, एसोसिएसनले चिकित्सा शिक्षा आयोगले लागू गरेको Self Appraisal Form ले भर्ना प्रक्रियामा अनावश्यक जटिलता थपेको र सिट निर्धारण गर्दा उचित परामर्श नगरिएको गुनासो गरेको छ । एसोसिएसनका अनुसार यसले विद्यार्थी, मेडिकल कलेज, र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याउने भएकाले आयोगले यी निर्णयहरू पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
एसोसिएसनले सरकार तथा आयोगलाई मेडिकल शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, र व्यावहारिक बनाउने गरी काम गर्न आग्रह गर्दै सबै सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताएको छ ।
