काठमाडौं- सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह (आठौँ तह) को निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवारमा भएको आयोगको बैठकमा यसबीचमा सम्बन्धित पक्षसँग भएका छलफल र प्राप्त प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा मासिक ४८ हजार सात सय कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
तर त्यो निर्णयमा निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनले भने फरक मत राखेको छ । एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले कार्यविधि बनेपछि मात्रै निर्णय गर्नु उचित रहेको बताएका छन् ।
डा सिंहले शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीमार्फत गरेको यो निर्णय गरेकोप्रति आपत्ति पनि जनाएका छन् । उनले आजको निर्णयले यसअघि चिकित्सा शिक्षा आयोगका सहअध्यक्ष तथा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० र तेस्रो वर्ष ३५ हजार भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै गरेको सहमतिको बर्खिलाप गरेको बताए । उनले त्यो सहमतिको उल्लंघन भएको समेत प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यसबारे एसोसिएसनको बैठक बसेर थप निर्णय गर्ने पनि उनले बताए ।