काठमाडौं- निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूले अबदेखि सरकारी चिकित्सक सरह मासिक भत्ता पाउने भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औं बैठकले उनीहरूको निर्वाह भत्ता दोब्बर गर्दै मासिक ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
हालसम्म निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई मासिक २० हजार रुपैयाँ मात्र दिँदै आएको थियो । नयाँ निर्णयसँगै उनीहरू सरकारी चिकित्सक (आठौं तह) सरहको सेवा-सुविधा पाउनेछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयका अनुसार, आयोगको बैठकमा सम्बन्धित पक्षहरूसँग भएका छलफल र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा यो निर्णय गरिएको हो ।
यसका साथै बैठकमा निजी मेडिकल कलेजहरूमा दुई वर्ष अध्ययन र काम गर्ने सम्झौतामा असहमति जनाउने विद्यार्थीहरूसँग वार्षिक २३ लाख रुपैयाँ शुल्क लिने प्रस्तावबारे पनि छलफल भएको छ ।
निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले कार्यविधि बनेपछि मात्र निर्णय लिन आग्रह गरेपनि प्रधानमन्त्री ओली, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल, र शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले आवासीय चिआवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तह बराबर सेवा सुविधा दिने निर्णयकित्सकहरूलाई समान सुविधा दिनेबारे कुनै सम्झौता नगर्ने अडान लिएका थिए ।
यस निर्णयले आवासीय चिकित्सकहरूको आर्थिक बोझ कम गर्ने र उनीहरूको पेशागत भविष्यलाई सुरक्षित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।