काठमाडौं- निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूले पाइरहेको निर्वाह भत्ता सम्बन्धी गरिएको सिफारिसमा चित्त नबुझेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले विरोध जनाएको छ ।
हिजो चिकित्सा शिक्षा आयोगका सहअध्यक्ष तथा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० र तेस्रो वर्ष ३५ हजार भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय थिए । त्यस्तै निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहने आवासीय चिकित्सकलाई अध्ययनपश्चात् दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबुलियतनामा गरी सेवा गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय पनि गरिएको थियो । यसैगरी निजी मेडिकल कलेजहरूले स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल एवम् प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानुन बमोजिम मर्यादित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णग गरिएको थियो ।
तर, नेपाली डाक्टरहरुको अपमान हुने खालका ती सिफारिस चित्त नबुझेको भन्दै २४ घण्टा भित्र सच्याउन संघर्ष समितिले विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेको छ । न्यून रूपमा निर्वाह भत्ता दिने गरेको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलन गर्दै आएका थिए । आवासीय चिकित्सकहरूले सरकारी मेडिकल कलेजसरह मासिक ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।
सोही माग अनुसार निर्णय नभएको भन्दै संघर्ष समितिले पारिश्रमिक न्युनतम सरकारी सरह कायम गर्न र सम्पूर्ण पिजी कार्यक्रमहरु पूर्णतया शुल्करहित र सीमारहित अन्तिम चेतावनी दिँदै सचेत गराएको छ । ‘यदि त्यसो नगरेको खण्डमा २४ घण्टापछि अत्यावश्यक सेवाहरुबाहेक सम्पूर्ण सेवाहरु बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिन्छौं । साथै यस जटिल घडिमा आफ्नो आत्मसम्मान र अस्तित्वको अन्तिम लडाइँमा सहभागी हुन देशभरका सम्पूर्ण चिकित्सक तथा मेडिकल विद्यार्थीहरुलाई काठमाडौं आउन अनुरोध गर्दछौं । यसपटक हामी अन्तिम निर्णय लिएर हाम्रो भतृत्वका समस्याहरुको हल गरेर मात्र फर्कनेछौं’ समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ यस जटिल परिस्थितिमा हाम्रो अस्तित्वको लडाई लाई बुझिदिनुहन सम्पूर्णमा अपिल गर्दछौं ।’
