काठमाडौं- चिकित्सक लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधामा न्यूनतम सरकारीसरह एकरूपता कायम गर्ने लगायत तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गर्न बनेको समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले आवासीय चिकित्सकहरूको श्रमशोषण भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपालमा रहेका आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सकले लगातार ४० घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने, २४ घण्टे ड्युटी महिनाको १५ वटासम्म लगाउने गरेको पाइएको उल्लेख छ ।
‘आवासकीय चिकित्सकको हकमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्देशिका २०१७ र नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिजस्तै साताको अधिकतम दुईवटा २४ घन्टे डुयुटी मात्र गराउन मिल्ने र एकपटकमा २४ घन्टाभन्दा लामो ड्युटी लगाउन नपाइने व्यवस्था गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा २०७९ मा एक आवासीय चिकित्सकको ड्युटीकै समयमा ३० वर्षको अल्पायुमा हृदयाघातका कारण मृत्यु भएको सन्दर्भ पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
समितिले इन्टर्न चिकित्सकको हकमा आठौं तह मेडिकल अधिकृतको सुरु तलबको ५० प्रतिशत र आवासीय ९एमडी र एमएस र एमडीएस० चिकित्सकको हकमा भने आठौं तह मेडिकल अधिकृतको सुरु तलब बराबर दिन सुझाएको छ ।
आवासीय ९डीएम र एमसीएच० चिकित्सकको हकमा भने नवौं तहको सुरु तलबबराबर चाडपर्व भत्तासमेत गरी वर्षमा जम्मा १३ महिनाको निर्वाह भत्ताको मापदण्ड निर्धारण गर्ने भनिएको छ । नेपालका निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सक १८ देखि २४ हजार र इन्टर्न चिकित्सक १० देखि १३ हजार प्राप्त गरिरहेको उक्त समितिले अध्ययनका क्रममा पाएको छ ।
प्रशिक्षार्थी भएर पूर्णकालीन चिकित्सककै सीप र क्षमतासहित काम गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई यो व्यवस्था निकै अन्यायपूर्ण गरेको समितिले ठहर गरेको छ ।
यस्तै समितिले चिकित्सकको मासिक तलब एक लाखदेखि २ लाख ५० हजारसम्म सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरेको छ । ‘एमडी एमएस गरेकाको एक लाख ५० हजारदेखि १ लाख ७५ हजार र डीएम र एमसीएच गरेका चिकित्सकको २ लाख २५ हजारदेखि २ लाख ५० हजारसम्म तलब हुनुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रत्येक तहमा सेवा अनुभवको अवधिका आधारमा आय वृद्धि हुने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ । एमडीएमएस गरेका चिकित्सकलाई ७५ देखि १०० र डीएमरएमसीएच गरेका चिकित्सकलाई १०० देखि १५० प्रतिशत विशेषज्ञ भत्ता प्रदान गर्न सिफारिस गरेको छ ।
यस्तै एमबीबीएस र बीडीएसलाई ५० देखि ७५ प्रतिशत, एमडी र एमएसलाई ७५देखि १०० प्रतिशत र डीएम र एमसीएचलाई १०० देखि १५० प्रतिशत नन–प्राक्टिसिङ अलाउन्स प्रदान गर्न सुझाव दिइएको छ ।
यी सुविधा निर्धारण गर्दा भुगोल (सुगम, दुर्गम, अति–दुर्गम) तथा सेवा अवधिका आधारमा वृद्धि हुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. टंक बाराकोटीको संयोजकत्वमा गठित समितिले सोमबार मन्त्री पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।