जनकपुरधाम । बाराको फेटा गाउँपालिकामा अस्पताल उद्घाटनका क्रममा भएको झडप र गोली प्रहारको घटनामा मधेस प्रदेश प्रहरीले छानबिन सुरु गरेको छ। घटनामा प्रहरीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेपछि प्रदेश प्रहरी कार्यालयले छानबिन समिति गठन गर्नुका साथै घटनास्थलको सुरक्षा कमान्ड सम्हालेका प्रहरी निरीक्षकलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ।
मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयले घटनाको छानबिन गर्न प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) प्रभुप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिमा नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षागण ढल्केवरका प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वरप्रसाद साह र प्रदेश प्रहरी कार्यालय वीरगञ्जका प्रहरी निरीक्षक जटाशंकर यादव सदस्य छन्।
समितिलाई घटनाको यथाशीघ्र छानबिन गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। समितिले गोली चल्नुको कारण, घटनाका क्रममा प्रहरीको भूमिका तथा झडपको अवस्थाबारे अध्ययन गर्नेछ।
मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं एसएसपी ढकालले आफ्नै कमान्डमा छानबिन समिति गठन भएको र छानबिनको काम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको बताए। उनका अनुसार समितिले सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
शनिबार बाराको फेटा गाउँपालिकामा संघीय सरकारको अनुदानमा निर्माण गरिएको १५ शय्याको अस्पताल उद्घाटन कार्यक्रममा झडप भएको थियो। झडपका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर स्थानीय युवक आदित्य पासवान घाइते भएका छन्। प्रदर्शनकारीको ढुंगामुढाबाट पाँच जना प्रहरीसमेत घाइते भएका थिए।
घटनाका क्रममा प्रदर्शनकारीले १० वटा मोटरसाइकलमा आगजनी गर्नुका साथै नवनिर्मित अस्पतालको शिलालेखसमेत तोडफोड गरेका थिए। अस्पताल उद्घाटनको विषयलाई लिएर सुरु भएको विवाद हिंसात्मक बनेपछि घटनास्थलको अवस्था तनावग्रस्त भएको थियो।
घटनापछि इलाका प्रहरी कार्यालय प्रसौनीका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक सुमन लामालाई पनि जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ। लामाले घटनास्थलको सुरक्षा कमान्ड सम्हाल्दै आएका थिए। उनलाई त्यहाँबाट तानिएको मधेस प्रदेश प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
एक युवक गोली लागेर घाइते हुनु, प्रहरीसमेत घाइते हुनु तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुग्नुले घटनाको सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रहरीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ। बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द अधिकारीले समेत घटनाको सुरक्षा व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठाएका छन्।
अब गठन गरिएको समितिको छानबिनले घटनाका क्रममा प्रहरीको भूमिका, गोली चलाउनुपर्ने अवस्था र सुरक्षा व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीबारे थप स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
