काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले रेबिज रोग निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८३/८४–२०८७/८८) स्वीकृत गरेको छ। रणनीतिले सन् २०३० सम्ममा कुकुरको टोकाइबाट हुने मानव रेबिज मृत्यु शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ।
नेपालमा रेबिज प्राणघातक जुनोटिक रोगका रूपमा रहेको र समयमै खोप लगाएमा यसबाट हुने मृत्यु पूर्ण रूपमा रोक्न सकिने रणनीति दस्ताबेजमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुकुर तथा रेबिज गराउन सक्ने अन्य जनावरको टोकाइका २ लाख २३ हजार ५१० घटना रिपोर्ट भएका थिए। तीमध्ये ९६ प्रतिशत घटना कुकुरको टोकाइसँग सम्बन्धित रहेको र रेबिजका ९९ प्रतिशत कारण कुकुरको टोकाइ रहेको दस्ताबेजमा उल्लेख छ।
रणनीतिअनुसार रेबिज नियन्त्रणका लागि रोग निगरानी तथा प्रयोगशाला परीक्षण प्रणाली सुदृढ गर्ने, कुकुरमा सामूहिक खोप अभियान सञ्चालन गर्ने र कुकुरको सङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइनेछ। त्यस्तै, कुकुरको टोकाइ तथा चिथोराइको एकीकृत व्यवस्थापन (आईबीसीएम), मानिसमा रेबिजविरुद्धको खोप तथा इम्युनोग्लोबुलिनको पहुँच विस्तारलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
रणनीतिले क्षमता विकास, जोखिम सञ्चार, सामुदायिक सहभागिता र अनुसन्धानलाई समेत रेबिज नियन्त्रणका महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा अघि सारेको छ। कुकुरमा ७० प्रतिशत खोप कभरेज पुर्याउने, मानिसमा सहज रूपमा खोप उपलब्ध गराउने तथा प्रयोगशाला र रोग निगरानी प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
रणनीति कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय तथा प्रादेशिक संरचनाका साथै जिल्ला र स्थानीय तहमा गठन गरिने समितिमार्फत सम्बन्धित निकायले वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
रणनीति कार्यान्वयनपछि रेबिजको निगरानी प्रणाली प्रभावकारी हुने, जोखिममा रहेका कुकुरमा खोपको पहुँच बढ्ने र कुकुरको टोकाइ व्यवस्थापनलाई एकीकृत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, रेबिजविरुद्धको रोकथाम तथा उपचार सेवाको पहुँच र उपलब्धता सुधार गर्दै सरकार, स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच समन्वय बढाउने लक्ष्यसमेत रणनीतिले लिएको छ।
