काठमाडौं – नेपालमा नर्सिङ र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई दिगो विकास र दक्ष जनशक्तिको सुनिश्चितताका लागि नयाँ नीति सुझाव प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरिएको छ।
मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज एसोसिएसन अफ नेपालले नेपालको चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जलविद्युत् र पूर्वाधार सरह ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता’ क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्न र आवश्यक सरकारी सहयोग प्रदान गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष एक राष्ट्रिय स्तरको नीतिगत सुझाव पेश गरेको हाे। एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र मान सिंह कार्कीले पेश गरेको उक्त प्रस्तावमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, गुणस्तर र आर्थिक दिगोपन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न सिफारिसहरू गरिएका छन्।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिनका लागि एमबीबीएस कार्यक्रममा विदेशी विद्यार्थीहरूको भर्ना संख्या बढाएर वार्षिक ५ हजार सिट पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। हालको सीमित सिट संख्यालाई बढाउँदा शिक्षण शुल्क, आवास, खाना र पर्यटनमार्फत वार्षिक करिब ३२५ मिलियन अमेरिकी डलर (नेपाली ४५ अर्ब) बराबरको विदेशी मुद्रा राष्ट्रिय राजस्वमा भित्र्याउन सकिने प्रक्षेपण गरिएको छ। साथै, आन्तरिक भर्ना प्रक्रिया पूरा भएपछि राष्ट्रिय कोटामा खाली रहेका स्नातक र स्नातकोत्तर सिटहरूमा कलेजहरूलाई सीधै विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने अधिकार दिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
यसैगरी, महिला सशक्तिकरण र दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि प्रवीणता प्रमाणपत्र स्तरकाे नर्सिङ शिक्षाको विस्तारमा जोड दिइएको छ। ३ सय शैया भएका शिक्षण अस्पतालहरूलाई प्रति सत्र कम्तिमा १०० र ५०० शैया भएकालाई १५० पिसीएल नर्सिङ विद्यार्थी भर्ना गर्न स्वीकृति दिइनुपर्छ भन्ने सुझाव छ।
नियामक निकायतर्फ, चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा कलेज निरीक्षण र स्वीकृतिको वैधता अवधि बारम्बार नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झट हटाएर एकपटक प्रदान गरिएको पाँच वर्ष हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले आयोगलाई प्रशासनिक कार्यभारबाट मुक्त गरी नीतिगत सुधारमा केन्द्रित हुन समय दिनेछ। डेन्टल शिक्षाका लागि, डेन्टल कार्यक्रममात्र सञ्चालन गर्ने कलेजहरूलाई न्यूनतम ७५ बिडीएस सिट र सोही संख्यामा विदेशी विद्यार्थीका लागि सिधा भर्ना गर्ने अधिकार दिनुपर्ने सुझाव छ।
आर्थिक प्रोत्साहनका लागि, मेडिकल शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य पेशाकर्मीहरूका लागि अधिकतम आयकर दर १० प्रतिशत लागू गर्नुपर्ने र अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा प्रयोग हुने सबै चिकित्सा उपकरणहरूमा पूर्ण भ्याट छुट दिनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, बैंक ब्याजमा कृषि क्षेत्रमा दिइने दरअनुसार १० वर्षका लागि सब्सिडी उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
अन्तमा, स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिन र दक्ष जनशक्तिलाई देशमै टिकाउन न्यूनतम तलब संरचना निर्धारण गरी लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। प्रस्तावित न्यूनतम सुरुवाती तलब अनुसार, मेडिकल अफिसरको रू ६०,००० र पिसीएल नर्सिङको रु.३०,००० हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
