काठमाडौं- सरकारीसरह पारिश्रमिकको माग गर्दै आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरुले आफ्नो आन्दोलनलाई अझ कडा बनाएका छन् । मंगलबार ओपीडी सेवा ठप्प पारेपछि उनीहरुले बुधबार आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
आठ दिनदेखि जारी आन्दोलनमा माग पूरा नभएपछि दबाब बढाउन थप कडा कदम चाल्नुपरेको चिकित्सकहरुको भनाइ छ। ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति’ को नेतृत्वमा जारी आन्दोलनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन विभिन्न चरणका विरोध कार्यक्रम गरिरहेको छ ।
यसअघि सोमबार आवासीय चिकित्सकहरुले तीन घण्टा ओपीडी सेवा बहिष्कार गर्दै देशभर प्रदर्शन गरेका थिए । बिहान ९ बजेदेखि १२ बजेसम्म सरकारी अस्पताल तथा प्रतिष्ठानहरुमा ब्यानर र प्लेकार्डसहित उनीहरुले आक्रोश पोखेका थिए ।
संघर्षरत चिकित्सकहरुले ‘पेन डाउन’ गर्दै एप्रोनसहित विरोध जनाएका थिए। उनीहरुको मुख्य माग एमडी, एमएस, एमडीएस, डीएम र एमसीएच अध्ययनरत चिकित्सकहरुको पारिश्रमिक सरकारी स्तरमा ल्याउनु हो । साथै, सम्पूर्ण पीजी कार्यक्रमहरूलाई पूर्ण रूपमा शुल्करहित र बोण्डरहित बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
स्वास्थ्य तथा शिक्षा मन्त्रालयले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्षका आवासीय चिकित्सकहरुलाई क्रमशः २५, ३० र ३५ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिने कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, चिकित्सकहरुले उक्त रकम न्यून भएको भन्दै अस्वीकार गरेका छन् । सरकारसँग पुनः वार्ता गरिए पनि माग सम्बोधन नभए थप कडा आन्दोलनको चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् ।
