कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गतको औषधि आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रद्वारा गरिएको मेडिकल र फोहोर व्यवस्थापन उपकरण खरिद प्रक्रिया निष्पक्ष नभएको आशङ्का सार्वजनिक लेखा समितिले व्यक्त गरेको छ।
समितिले प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि उपकरण आपूर्ति र जडानसम्मको अवस्थाको अनुगमन गरेपछि गम्भीर अनियमितताको आधार भेटिएको जनाएको छ। यसै कारण समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप छानबिनका लागि पत्र लेख्ने निर्णय गरेको छ।
बुधबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका सभापति अक्कलबहादुर रावलले खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा अनावश्यक रूपमा सङ्कुचित भएको, अधिकांश कम्पनीहरूलाई प्राविधिक बहानामा हटाइएपछि ठेक्का एकल कम्पनीतर्फ मोडिएको बताए। उनले कागजात अध्ययन, स्थलगत निरीक्षण र सरोकारवालासँगको छलफलपछि खरिद प्रणाली नै शंकास्पद देखिएको पनि उल्लेख गरे।
समितिले जनाएको छ कि कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी र बझाङका अस्पतालका लागि नौ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिए पनि झण्डै चार करोड ८२ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ।
२०८० असोज ७ मा राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा सहभागी छ कम्पनीमध्ये पाँचवटा प्राविधिक कारण देखाइएकै चरणमा बाहिर परे, लाइफ लाइन ट्रेड इन्टरनेसनल मात्र प्रतिस्पर्धामा बाँकी रहेको तथ्य समितिले सार्वजनिक गरेको छ।
समितिले मूल्याङ्कन ढिलो भएको बहानामा बोलपत्रको मान्यता अवधि र बैंक जमानत म्याद थप गरिएको, कागज मिलेको देखिए पनि निर्णय प्रक्रियामा मिलेमतोको आशङ्का बलियो हुने उल्लेख गरेको छ। करिब आठ करोड ३९ लाख अनुमानित लागतको तुलनामा सोही कम्पनीले प्रस्ताव गरेको रकम १.५३ प्रतिशत मात्र कम देखिनु पनि स्वाभाविक प्रतिस्पर्धी वातावरण नदेखिएको प्रमाण भएको समितिको दाबी छ।
समितिको निष्कर्षको आधारमा अख्तियारले छानबिन सुरु गर्ने अपेक्षा राख्दै सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मअनुसार पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ।