काठमाडौं, १३ असार । संघीय सरकारको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड अनुसार काठमाडौंका निजी अस्पतालहरुले विपन्नलाई १० प्रतिशत शैया छुट्टाउन आनाकानी गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नै ऐन बनाएर लागु गर्ने भएको छ ।
महानगरपालिकाले मापदण्ड अनुसार विपन्नको उपचारमा सहुलियत दिन परिपत्र गरेपनि अधिकांश अस्पतालले मापदण्ड अनुसार शैया छुट्टाएर उपचार गर्न नसकिने जवाफ दिएको महानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका एक अधिकारीले बताए ।
‘१० प्रतिशत शैया गरिब विपन्नलाई छुट्याउने भनिएपनि त्यसको मापदण्ड र कार्यविधि नहुँदा महानगरलाई नियमन गर्न असहज भयो । त्यसैले हामीले छुट्टै ऐन बनाएरै महानगरका स्वास्थ्य संस्थालाई नियमन गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । ऐनको मस्यौदा बनिसकेको छ सम्भवतः अबको नगर परिषदमा पेश गर्ने तयारी छ ।’ ती अधिकारीले भने ।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ ले हरेक निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले कुल शैयाको १० प्रतिशत गरिब निःशुल्कलाई छुट्याएर त्यसको विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपी निजी अस्पतालहरुको नीतिगत पुहँचका कारण यो मापदण्ड कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । सो मापदण्डमा कस्ता सेवा निःशुल्क दिने भन्नेबारेमा स्पष्टता नभएको भन्दै निजी स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालकहरु तर्किँदै आएका छन् ।
तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले निजी अस्पतालहरुको संगठनसँग सम्झौता गरेर मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन खोजेपनि हालसम्म यो मापदण्ड कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । अस्पताल नविकरण गर्नका लागि विवरण बुझाउन पर्ने भएपनि अस्पतालहरुले मनलाग्दो विवरण मन्त्रालयमा बुझाउने गरेका छन् ।
महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागका अनुसार अब आउने महानगरको ऐनमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्डमा रहेका अधिकांश विषय समेटिने छन् । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि महानगरभित्रका अस्पतालले विपन्नलाई निःशुल्क उपचार गर्नैपर्ने लगायत विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्वका मापदण्डको पालना गर्नुपर्नेछ ।
